Should India not open border trade with Pakistan via the Wagah border as trade is in full swing either via Gujarat or Kolkata ports?
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Should India not open border trade with Pakistan via the Wagah border as trade is in full swing either via Gujarat or Kolkata ports? Why not via the Wagah border?
With Arvind Kejriwal spending the next few days in Punjab to review governance, assess the performance of Government functionaries and fine-tune AAP's strategy ahead of the 2027 Assembly elections, the visit appears to be about much more than routine party meetings. As Punjab remains AAP's most important state and the only place where the party still holds full governmental power, is Kejriwal arriving as a party strategist preparing for the next electoral battle, or as a troubleshooter responding to growing concerns over governance, delivery and public perception ? And when the party's national leadership spends increasing time in Punjab, does it signal confidence in its strongest political asset, or concern about protecting it ?
अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिन पंजाब में शासन व्यवस्था की समीक्षा, सरकारी अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन और 2027 विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने में बिताने वाले हैं। ऐसे में यह दौरा सामान्य राजनीतिक बैठकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। पंजाब आज भी 'आप' का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और वही एकमात्र राज्य है जहाँ पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है। ऐसे में क्या केजरीवाल एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में अगले राजनीतिक मुकाबले की तैयारी करने आए हैं, या फिर एक ऐसे समस्या-समाधानकर्ता के रूप में जो शासन, वादों के क्रियान्वयन और जनधारणा को लेकर बढ़ती चिंताओं का आकलन कर रहे हैं ? और जब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पंजाब में लगातार अधिक समय बिताने लगे, तो क्या यह उसके सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ पर विश्वास का संकेत है या उसे बचाए रखने की चिंता का ?
Just months before Punjab heads into an election year, the Bhagwant Mann government is facing growing protests from several groups that once formed the backbone of AAP's massive 2022 victory, government employees, contractual workers, apprentices, job aspirants and pension seekers. The irony is hard to miss: many of the people who helped bring AAP to power are now on the streets demanding promises they believed would already be fulfilled. As discontent spreads across multiple sectors, is this merely the usual pre-election pressure on a government, or an early warning that some of AAP's most loyal support bases are beginning to lose patience ?
