Only 49,000 males and 69,000 females get pension, whereas there are around 6.5 lakh disabled persons in Punjab. It is a matter of concern that why all of eligible people are unable to get pension. There is no way to reach them, or they do not need it, this is not possible. There is a need to think seriously on this.
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Do all Disabled people getting pension in Punjab ?
Former Akal Takht Jathedar Giani Harpreet Singh has once again reignited the debate over the Shiromani Akali Dal's relationship with the Akal Takht. Referring to the December 2024 Akal Takht edict directing the Badal-led SAD to undertake its organisational revamp under a seven-member panel, he alleged that while the party accepted the religious punishment, it rejected the Takht's organisational directions on legal and constitutional grounds. The episode raises a deeper question: Can a party continue to claim the mantle of Panthic leadership if it accepts the authority of the Akal Takht only when it is politically convenient ? Has the Shiromani Akali Dal blurred the line between Panthic conviction and political expediency ? What should define a party that claims to lead Panthic politics ?
पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल और अकाल तख्त के संबंधों पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने दिसंबर 2024 के अकाल तख्त के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें बादल नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल को सात सदस्यीय पैनल की निगरानी में पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन का निर्देश दिया गया था। उनका आरोप है कि पार्टी ने धार्मिक सज़ा तो स्वीकार कर ली, लेकिन संगठनात्मक निर्देशों को कानूनी और संवैधानिक आधार पर अस्वीकार कर दिया। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या कोई पार्टी तभी तक अकाल तख्त की सर्वोच्चता स्वीकार कर सकती है, जब तक वह उसके राजनीतिक हितों के अनुकूल हो ? क्या शिरोमणि अकाली दल ने पंथक प्रतिबद्धता और राजनीतिक सुविधा के बीच की रेखा धुंधली कर दी है ? पंथक राजनीति का नेतृत्व करने का दावा करने वाली पार्टी की पहचान किस आधार पर होनी चाहिए ?
Following Punjab MLA Ganieve Kaur Majithia's appearance before the Akal Takht, edited videos and memes mocking her remarks quickly flooded social media, reducing a solemn religious proceeding to partisan entertainment. The episode raises a far more unsettling question: Has Punjab's political discourse been overtaken by an ecosystem of politically aligned troll pages, often alleged by opponents to function as the ruling party's unofficial digital warriors, whose purpose is no longer debate, but character assassination and manufactured ridicule ? If even proceedings before the Akal Takht are mined for viral content, is politics losing its moral compass in the race for clicks, trends and propaganda? What does this trend reveal about today's political culture ?
