Only 49,000 males and 69,000 females get pension, whereas there are around 6.5 lakh disabled persons in Punjab. It is a matter of concern that why all of eligible people are unable to get pension. There is no way to reach them, or they do not need it, this is not possible. There is a need to think seriously on this.
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Do all Disabled people getting pension in Punjab ?
As the ED raids Punjab Minister Sanjeev Arora’s residence for the third time amid allegations of fake GST bills, money laundering, and Dubai-linked financial transactions, the political temperature in Punjab is rising rapidly. While Chief Minister Bhagwant Mann and Aam Aadmi Party leaders call it “pressure politics” and an “ED-BJP alliance,” the opposition says repeated raids on ministers and close associates are exposing deeper cracks inside the Government’s clean-image claims. So now the bigger question is: Is Punjab witnessing genuine anti-corruption action, or is the state entering a full-scale political and agency war ahead of the 2027 elections ?
फर्जी जी.एस.टी. (GST) बिल, मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से जुड़े वित्तीय लेन-देन के आरोपों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर तीसरी बार छापेमारी के बाद पंजाब की राजनीति का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता इसे “दबाव की राजनीति” और “प्रवर्तन निदेशालय-भाजपा गठजोड़” बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्रियों और करीबी लोगों पर लगातार पड़ रही रेड सरकार की “साफ छवि” के दावों में बड़ी दरारें दिखा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब में सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या 2027 चुनावों से पहले राज्य पूरी तरह राजनीतिक और एजेंसियों की जंग में बदलता जा रहा है ?
As ED raids hit people linked to Aam Aadmi Party Punjab chief Aman Arora, the minister says he will quit politics if even a single wrongdoing is proved against him. But with the Aam Aadmi Party repeatedly accusing central agencies of political vendetta while opposition parties point to growing allegations around the party’s leaders, is Punjab witnessing genuine anti-corruption action, or just another round of high-voltage political warfare before elections ?
