Only 49,000 males and 69,000 females get pension, whereas there are around 6.5 lakh disabled persons in Punjab. It is a matter of concern that why all of eligible people are unable to get pension. There is no way to reach them, or they do not need it, this is not possible. There is a need to think seriously on this.
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Do all Disabled people getting pension in Punjab ?
After losing repeatedly from Majitha to Bikram Singh Majithia in 2007 and 2017 as a Congress candidate, to Ganieve Kaur Majithia in 2022 as AAP candidate, Sukhjinder Raj Singh Lalli Majithia later moved to AAP, only to make a dramatic shift again in 2024, joining the Shiromani Akali Dal under the very leadership he had fought for years. From long-time rival to political ally, his journey reflects one of the sharpest turnarounds in Punjab politics. After contesting against Bikram Majithia for over a decade and now standing with him, is Lalli Majithia’s 2024 switch a smart reset for 2027 or does this political U-turn risk making voters question whether the fight was ideological or just electoral ?
2007 और 2017 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बिक्रम सिंह मजीठिया से हारने के बाद, और 2022 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गणिव कौर मजीठिया से पराजित होने के बाद, सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया पहले "आप" में गए और फिर 2024 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लेते हुए उसी अकाली दल में शामिल हो गए, जिसके नेतृत्व से वे वर्षों तक मुकाबला करते रहे। लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहने के बाद अब उसी नेतृत्व के साथ खड़े होना पंजाब की राजनीति के सबसे बड़े यू-टर्न में से एक माना जा रहा है। क्या 2024 में लाली मजीठिया का यह कदम 2027 के लिए एक रणनीतिक नई शुरुआत है या यह राजनीतिक पलटी मतदाताओं को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि लड़ाई विचारधारा की थी या सिर्फ चुनावी ?
With AAP appointing Parminder Singh Goldy as the State Working President of its Youth Wing ahead of the 2027 Assembly elections, the move signals a clear push to mobilise young voters and strengthen ground networks. A former Punjab Youth Development Board chairman and a known face in the Kharar belt, Goldy now carries the weight of turning organisational energy into electoral results.
