The outstanding debt of Punjab was Rs 2.82 lakh crore at the end of the financial year 2021-22. By the end of the 2024-25 fiscal year, the outstanding debt is expected to reach an alarming Rs 3.74 lakh crore.
Review - DEKHO
Where is Punjab heading with alarming levels of government debt?
With the Punjab Budget set to be presented on March 8, International Women’s Day, and fresh speculation around the long-pending ₹1,000 monthly promise to women made before the 2022 elections, the political timing has raised eyebrows. Nearly four years after the announcement, and with the state already under a heavy debt burden, the bigger question is whether the Budget stage is being used to revive expectations, or to carefully manage the narrative ahead of the final stretch before 2027. In Punjab’s high-stakes welfare politics, is this about policy clarity or keeping the promise politically alive ?
8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पंजाब बजट पेश किए जाने और 2022 चुनावों से पहले किए गए महिलाओं को ₹1,000 मासिक देने के लंबे समय से लंबित वादे को लेकर फिर से चर्चाएँ तेज होने से इसके राजनीतिक समय पर सवाल उठ रहे हैं। घोषणा के लगभग चार साल बाद, और राज्य पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले होने के बीच, बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट मंच का इस्तेमाल उम्मीदों को फिर से जीवित करने के लिए किया जा रहा है या 2027 से पहले राजनीतिक नैरेटिव को सावधानी से साधने के लिए। पंजाब की हाई-स्टेक वेलफेयर राजनीति में क्या यह नीति की स्पष्टता का मामला है या वादे को राजनीतिक रूप से ज़िंदा रखने की रणनीति ?
With Chief Minister Bhagwant Mann announcing the ‘Meri Rasoi’ scheme to provide free pulses, sugar, oil and spices to nearly 40 Lakhs families, the welfare push is clearly moving deeper into the kitchen. But as subsidies expand from electricity to healthcare to now complete grocery support, the bigger political question is whether the Government is strengthening household security, or steadily turning governance into a freebie economy where relief replaces long-term income growth. Is Meri Rasoi a nutrition safety net for the poor or another step toward a model where the state runs the kitchen while jobs and earnings remain the missing ingredient ?
