The outstanding debt of Punjab was Rs 2.82 lakh crore at the end of the financial year 2021-22. By the end of the 2024-25 fiscal year, the outstanding debt is expected to reach an alarming Rs 3.74 lakh crore.
Review - DEKHO
Where is Punjab heading with alarming levels of government debt?
The BJP has once again looked outside Punjab, appointing Rajasthan leader Satish Poonia to prepare the party for the 2027 Assembly elections. The decision comes after repeated leadership changes and organisational experiments in the state. It raises an uncomfortable question: After years of trying to expand in Punjab, has the BJP still failed to produce a leadership capable of steering its own state unit ? If every electoral challenge requires a new outsider to take charge, is the party building a Punjab BJP, or merely operating a branch office directed by the high command ? More importantly, can a party truly understand Punjab's complex political, social and cultural realities through leaders parachuted in from outside? What does this say about the BJP's strategy in Punjab ?
भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए पंजाब से बाहर के नेता, राजस्थान के सतीश पूनिया को जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पार्टी पंजाब में लगातार नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक प्रयोग करती रही है। इससे एक असहज सवाल उठता है, पंजाब में वर्षों से विस्तार की कोशिशों के बावजूद, क्या भाजपा अब तक ऐसा स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई जो अपने दम पर राज्य संगठन को संभाल सके ? यदि हर चुनावी चुनौती के लिए किसी बाहरी नेता की जरूरत पड़ती है, तो क्या भाजपा पंजाब में एक मज़बूत राज्य इकाई बना रही है, या सिर्फ़ हाईकमान के निर्देशों पर चलने वाली एक शाखा ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहर से भेजे गए नेता वास्तव में पंजाब की जटिल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को समझ सकते हैं ? पंजाब में भाजपा की इस रणनीति से क्या संदेश जाता है ?
The BJP has promised to make Punjab drug-free if voted to power. But before voters accept that promise, should they first examine the party's record in states where it has governed for years ? Massive drug seizures, including 3,000 kg of narcotics worth nearly ₹21,000 Crores at Mundra Port in Gujarat, along with a CAG observation that over 2,200 kg of seized drugs were reportedly claimed to have been eaten by rats, have raised uncomfortable questions about enforcement. If the BJP could not fully eliminate the drug menace in states under its own rule, what makes Punjab believe the outcome will be different ? Should voters judge anti-drug promises by campaign speeches, or by governance on the ground ?
