Adulterated milk and milk products, duplicate medicines and protein supplements, substandard weedicides and insecticides, bogus degrees and fake cases.
Review - DEKHO
When will this fakery stop and people responsible for corrective actions bother to intervene?
As reports reveal Indian workers being lured abroad with false job promises, some ending up forced into war zones, and labour protections at home being steadily diluted, the government’s response has leaned heavily on framing the world as a “global workplace.” External Affairs Minister S. Jaishankar has urged young Indians not to worry too much about rising hostility or risks abroad, even as bilateral labour agreements expand into conflict-hit regions. Has India’s foreign policy quietly shifted from protecting workers as citizens to marketing them as exportable labour, and is diplomacy now being used to normalise risk rather than reduce it ?
जब रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारतीय श्रमिकों को झूठे नौकरी के वादों के ज़रिये विदेश ले जाया जा रहा है और कुछ को युद्धग्रस्त इलाकों में फँसना पड़ रहा है व देश के भीतर श्रम सुरक्षा कानूनों को लगातार कमजोर किया जा रहा है, तब सरकार की प्रतिक्रिया “दुनिया को एक वैश्विक कार्यस्थल” के रूप में प्रस्तुत करने पर केंद्रित रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बढ़ती शत्रुता और जोखिमों के बावजूद युवाओं से विदेश में काम को लेकर ज़्यादा चिंता न करने की अपील की है, जबकि द्विपक्षीय श्रम समझौते संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहे हैं। क्या भारत की विदेश नीति चुपचाप श्रमिकों को नागरिक के रूप में संरक्षित करने के बजाय उन्हें निर्यात योग्य श्रम के रूप में पेश करने की दिशा में बढ़ गई है ? और क्या कूटनीति अब जोखिम कम करने के बजाय उसे सामान्य बनाने का माध्यम बनती जा रही है ?
After the Supreme Court scrapped electoral bonds to end anonymous political funding, one assumption was clear, transparency would slow the money flow. Instead, Bharatiya Janata Party saw its funds jump 1.5 times to ₹6,073 Crores in the very first year after the scheme ended, with over half coming via electoral trusts. Did scrapping electoral bonds reduce opacity or merely reroute big money through cleaner-looking pipelines while leaving power equations untouched ?
