Adulterated milk and milk products, duplicate medicines and protein supplements, substandard weedicides and insecticides, bogus degrees and fake cases.
Review - DEKHO
When will this fakery stop and people responsible for corrective actions bother to intervene?
Radha Soami Satsang Beas chief Baba Gurinder Singh Dhillon’s high-profile visit to Cabinet Minister Hardeep Singh Mundian’s residence, along with massive public mobilisation during his Ludhiana tour, has once again blurred the line between spiritual presence and political optics. In Punjab, where religious influence carries silent electoral weight, such moments often raise a larger concern. Are political leaders seeking blessings or quietly seeking vote banks through faith networks ? When crowds, security, and power corridors come together, the real question is whether spirituality is being respected or politically capitalised ?
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निवास पर हाई-प्रोफाइल दौरा और लुधियाना में उनके कार्यक्रम के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर अध्यात्म और सियासी संकेतों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। पंजाब जैसे राज्य में, जहाँ धार्मिक प्रभाव का एक शांत लेकिन गहरा चुनावी असर माना जाता है, ऐसे दृश्य कई सवाल खड़े करते हैं। क्या राजनीतिक नेता आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं या आस्था के प्रभाव के जरिए समर्थन का रास्ता तलाशते हैं ? जब भीड़, सुरक्षा और सत्ता के गलियारे एक साथ दिखें, तो असली सवाल यही है, क्या यह आध्यात्मिक सम्मान है, या राजनीतिक उपयोग ?
With the Punjab Budget set to be presented on March 8, International Women’s Day, and fresh speculation around the long-pending ₹1,000 monthly promise to women made before the 2022 elections, the political timing has raised eyebrows. Nearly four years after the announcement, and with the state already under a heavy debt burden, the bigger question is whether the Budget stage is being used to revive expectations, or to carefully manage the narrative ahead of the final stretch before 2027. In Punjab’s high-stakes welfare politics, is this about policy clarity or keeping the promise politically alive ?
