When will some sense of responsibility prevail in decision-makers in view of the existing state of affairs?
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School education in Punjab has around 9,400 Senior Secondary Schools, and around 4,600 Middle or elementary schools are providing the next level of education. Primary schools are around 13,500 in 12,580 inhabited villages.
The BJP is preparing a list of over 80 potential candidates as talks over a possible alliance with the Shiromani Akali Dal continue. While the party claims it can contest all 117 seats alone, internal surveys reportedly suggest an alliance could bring better results. Sources indicate the BJP may seek 45–50 seats in a possible deal. Without an alliance, Congress could gain an advantage. Is the BJP preparing to fight all 117 seats to strengthen its bargaining power with the Shiromani Akali Dal or does it genuinely believe it can build its own political base in Punjab ?
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच भाजपा 80 से अधिक संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है। पार्टी का दावा है कि वह सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है लेकिन आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार गठबंधन से बेहतर चुनावी नतीजे मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, संभावित गठबंधन में भाजपा 45 से 50 सीटें मांग सकती है। गठबंधन न होने पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। क्या भाजपा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शिरोमणि अकाली दल पर ज्यादा सीटें हासिल करने का दबाव बनाने के लिए कर रही है या उसे सच में पंजाब में अपना स्वतंत्र जनाधार बढ़ाने का भरोसा है ?
The BJP and Shiromani Akali Dal are nearing an alliance deal for the 2027 Punjab Assembly elections. With seat-sharing talks underway for all 117 constituencies, the biggest question is how power will be divided. Sukhbir Singh Badal may meet Amit Shah as both sides work towards a November announcement. After their 2020 split, the negotiations could test how much political space each party is willing to give the other. In the proposed BJP–Shiromani Akali Dal alliance, will the two parties enter as equal partners or will seat-sharing expose an imbalance in their political bargaining power ?
