Any questions asked or issues raised at the national level to check the reasons or reinforce canal irrigation?
Voting
Canal irrigation area has reduced from 27% to 21%. Any questions asked or issues raised at the national level to check the reasons or reinforce canal irrigation?
Protests by outsourced employees of Punjab Roadways, PRTC and PUNBUS over unpaid salaries, pending dues, and arrests of fellow workers have once again brought attention to the condition of contract workers in government-linked services. With thousands reportedly struggling to receive basic wages while policies around outsourcing continue, the issue raises deeper concerns about accountability, labour rights, and governance priorities. At a time when governments speak of welfare and efficiency, does this situation point to a failure in protecting the most vulnerable workers within the system, or is it a result of deeper structural and policy challenges under Bhagwant Mann ?
पंजाब रोडवेज, पी.आर.टी.सी. और पनबस के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा वेतन न मिलने, बकाया भुगतान और साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहे विरोध ने एक बार फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब हजारों कर्मचारी अपनी बुनियादी तनख्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग की नीतियां जारी हैं, तब जवाबदेही, श्रमिक अधिकारों और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर चर्चा होना स्वाभाविक है। ऐसे समय में जब सरकारें कल्याण और दक्षता की बात करती हैं, क्या यह स्थिति सबसे कमजोर कर्मचारियों की सुरक्षा में कमी को दिखाती है, या फिर यह भगवंत मान के नेतृत्व में गहरे ढांचे और नीतिगत चुनौतियों का परिणाम है ?
India’s silence on the US-Israel conflict involving Iran has drawn sharp attention, especially when seen against its growing global ambitions and leadership claims. At a time when strategic investments, regional ties, and diplomatic balance are at stake, the lack of a clear public stance raises uncomfortable questions about decision-making at the highest level. When leadership is expected to project confidence and clarity on global issues, does this silence reflect careful judgment, or does it expose hesitation and over-calculation under Prime Minister Narendra Modi ?
