Can this be stagnant around this only when global competition has more than 6000 Kgs per hectare yield? Something innovative has to be done immediately
Review - DEKHO
Punjab has an area under wheat cultivation of around 35 lakh hectares, resulting in a production of more than 165 lakh MT. This has a per hectare yield of 4700 Kgs.
The Aam Aadmi Party came to power promising that Punjab's sand and gravel would no longer enrich the mining mafia but would instead generate ₹20,000 Crores for the state treasury. Four-and-a-half years later, even by the BJP's allegations, the revenue is only a fraction of that promise, while illegal mining continues to dominate headlines. This raises a bigger question: Was the ₹20,000-Crores mining promise a genuine roadmap for reform, or merely one of the biggest political slogans sold to Punjab's voters ? If the Government cannot deliver on one of its flagship guarantees, why should people believe the rest of its promises before 2027 ?
आम आदमी पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि पंजाब की रेत और बजरी अब माफिया की नहीं, बल्कि राज्य के खजाने की कमाई बनेगी और इससे ₹20,000 करोड़ का राजस्व आएगा। लेकिन साढ़े चार साल बाद, भाजपा के आरोपों के मुताबिक यह आय उस दावे का केवल एक छोटा-सा हिस्सा बनकर रह गई है, जबकि अवैध खनन आज भी सुर्खियों में है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या ₹20,000 करोड़ का वादा वास्तव में सुधार का रोडमैप था, या फिर पंजाब के मतदाताओं को बेचा गया सबसे बड़ा राजनीतिक नारा ? यदि सरकार अपनी सबसे बड़ी गारंटियों में से एक को ही पूरा नहीं कर पाई, तो 2027 से पहले जनता उसकी बाकी गारंटियों पर क्यों भरोसा करे ?
