In what ways can State build confidence in the running of its affairs and invitie young entrepreneurs to start new enterprises by providing capital through state’s issued bonds?
Punjab has heard the same promises on drugs and crime from every Government, Congress blamed Akalis, Akalis blamed Congress, BJP talks tough from Delhi, and AAP claims “historic action” from Chandigarh. Yet the ground reality barely shifts. So the real question is this: When the slogans run out, will Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, or Shiromani Akali Dal ever place a clear, time-bound, public blueprint on the table explaining how they will actually dismantle drug networks, protect witnesses, reform policing, and break political–criminal links if elected to power ? Or is war on drugs destined to remain a campaign line that expires the moment results are declared ?
पंजाब ने नशे और अपराध पर हर सरकार के एक जैसे वादे सुने हैं। कांग्रेस ने अकालियों को दोष दिया, अकालियों ने कांग्रेस को, बीजेपी दिल्ली से सख़्त बातें करती है, और ‘आप’ चंडीगढ़ से “ऐतिहासिक कार्रवाई” के दावे करती है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई शायद ही कभी बदलती है। तो असली सवाल यह है, जब नारे ख़त्म हो जाएँ, क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल कभी एक साफ़, समयबद्ध और सार्वजनिक योजना सामने रखेंगे, जिसमें बताया जाए कि सत्ता में आने पर वे नशा तस्करी के नेटवर्क कैसे तोड़ेंगे, गवाहों को कैसे सुरक्षित करेंगे, पुलिस व्यवस्था में सुधार कैसे करेंगे और राजनीति–अपराध के रिश्ते को कैसे खत्म करेंगे ? या फिर नशे के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ़ चुनावी भाषण बन कर रह जाएगी, जो नतीजों के साथ ही ख़त्म हो जाती है ?
Calling India a “Hindu Rashtra” by belief doesn’t make it law. India is defined by its Constitution, not by religious assertion. If, as RSS chief Mohan Bhagwat suggests, no constitutional approval is needed, then whose rights are actually guaranteed, and by what authority ? And if minority safety is raised as a concern abroad, why are constitutional safeguards being weakened at home under Narendra Modi’s watch ? Is this about cultural pride or about quietly reshaping the Republic beyond constitutional limits ?
