Why is Punjab opposition leader Partap Singh Bajwa not raising his voice against Chief Minister Bhagwant Mann at the moment, has he taken a vow of silence?
For years, parents in Punjab have complained about arbitrary fee hikes, hidden charges and the growing commercialisation of private education. Now, Chief Minister Bhagwant Mann and Education Minister Harjot Singh Bains have introduced an ordinance capping annual fee hikes at 5%, directing schools to refund excess fees collected in recent years and warning of strict action against violators. Is this the boldest education reform in Punjab in years, or will the real test be whether the Mann government can enforce these rules without compromising the quality and autonomy of private schools ?
वर्षों से पंजाब के अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने, छिपे हुए शुल्क वसूलने और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर शिकायत करते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक अध्यादेश लाकर वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5% तय कर दी है, पिछले वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक वसूली गई फीस लौटाने का आदेश दिया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या यह पंजाब में वर्षों का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार है, या इसकी असली परीक्षा इस बात पर होगी कि क्या मान सरकार इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए निजी स्कूलों की गुणवत्ता और स्वायत्तता के बीच संतुलन बना पाएगी ?
AAP came to power promising zero tolerance for corruption and a decisive break from the politics of scams. But with the Enforcement Directorate's chargesheet describing Punjab Minister Sanjeev Arora as the alleged "key person" in a ₹102.5 Crores money laundering case linked to fake iPhone exports, shell companies and bogus GST transactions, the party's clean governance narrative is facing one of its toughest tests yet. If these allegations are proven, does this represent an isolated case of individual wrongdoing, or does it expose a deeper contradiction between AAP's anti-corruption promises and its standards of political accountability ?
