Punjab’s latest Budget indicates that 91% of the state’s income will be consumed by liabilities such as loan repayments, salaries, pensions and subsidies, leaving only a small portion for development spending, while the total debt is projected to rise to ₹4.47 Lakh Crores. This financial reality is now raising uncomfortable questions for Arvind Kejriwal, whose governance template is widely seen as shaping Punjab’s policy direction under the AAP Government.
पंजाब के ताज़ा बजट से संकेत मिलता है कि राज्य की 91% आय कर्ज़ की अदायगी, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी देनदारियों में खर्च हो जाएगी, जिससे विकास कार्यों के लिए बहुत कम राशि बचेगी, जबकि कुल कर्ज़ ₹4.47 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह वित्तीय स्थिति अब अरविंद केजरीवाल के सामने असहज सवाल खड़े कर रही है, जिनकी शासन शैली को पंजाब में आम आदमी पार्टी की नीतियों की दिशा तय करने वाला माना जाता है।
Critics have argued that the conduct of Narendra Modi on key international developments has raised uncomfortable questions about the dignity and authority of the Prime Minister’s office, with some even claiming that silence on major geopolitical crises and growing deference to the policies of Donald Trump reflects a form of diplomatic timidity that undermines India’s traditional image of strategic independence.
