Nearly two years into the tenure of the 18th Lok Sabha, Speaker Om Birla has finally constituted the Committee of Privileges, chaired by Ravi Shankar Prasad, even as parliamentary tensions continue over the suspension of MPs and disputes around speeches by opposition leaders like Rahul Gandhi. Since such committees are meant to protect the dignity, authority, and functioning of Parliament, the delayed formation has raised questions about parliamentary priorities and institutional functioning. If the Committee of Privileges is meant to safeguard the dignity and functioning of Parliament, why did the 18th Lok Sabha take nearly two years to constitute it, and what does this delay reveal about the current state of parliamentary functioning in India ?
18वीं लोकसभा के कार्यकाल के लगभग दो साल बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आखिरकार विशेषाधिकार समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद करेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब संसद में सांसदों के निलंबन और विपक्षी नेताओं के भाषणों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिला है। चूँकि यह समिति संसद की गरिमा, अधिकार और सुचारु कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसके गठन में हुई देरी ने संसदीय प्राथमिकताओं और संस्थागत व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य संसद की गरिमा और कामकाज की रक्षा करना है, तो 18वीं लोकसभा को इसे बनाने में लगभग दो वर्ष क्यों लग गए, और यह देरी भारत में संसदीय व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या संकेत देती है ?
With the BJP sharpening its focus on Punjab’s 31% OBC population under the broader political direction of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, the bigger question is whether demographic strategy alone can redraw the state’s electoral map. In a region that often invokes Guru-led ideals of equality over caste lines, will targeted OBC mobilisation be seen as overdue representation, or as high-command-driven vote-bank politics ? And without a widely accepted, home-grown OBC leader in Punjab, can even a Modi–Shah backed push translate into real consolidation on the ground ?
