Women now constitute nearly 47.5% of Punjab's electorate and have consistently recorded a higher voter turnout than men in recent Assembly elections, making them the state's most decisive voting bloc. From the Congress Government's free bus travel and welfare measures, to the AAP Government's Mawan Dhiyan Satkar Yojana, and the Shiromani Akali Dal's promises of enhanced marriage assistance and higher pensions, every major political party is competing to win the trust of women voters ahead of 2027. The larger question is: Are Punjab's women finally at the centre of public policy, or have they simply become the centre of every party's election strategy ? What truly earns the trust of women voters ?
पंजाब के कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी अब लगभग 47.5% है और पिछले कई विधानसभा चुनावों में उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है, जिससे वे राज्य की सबसे निर्णायक मतदाता शक्ति बन चुकी हैं। कांग्रेस सरकार की मुफ्त बस यात्रा और महिला कल्याण योजनाओं से लेकर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री मावां-धीआं सत्कार योजना और शिरोमणि अकाली दल की बढ़ी हुई शगुन राशि तथा अधिक पेंशन जैसे वादों तक, 2027 से पहले हर प्रमुख राजनीतिक दल महिलाओं का विश्वास जीतने की होड़ में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब की महिलाएं सचमुच सार्वजनिक नीतियों का केंद्र बन गई हैं, या फिर सिर्फ हर राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा ? आखिर महिला मतदाताओं का भरोसा असल में कैसे जीता जाता है ?
As Punjab's Sikh MLAs appeared before the Akal Takht to answer questions on the anti-sacrilege law, Chief Minister Bhagwant Mann remained absent, leaving ministers and legislators to defend one of his Government's most high-profile decisions. The episode raises a sharper question about political leadership: Is a leader meant to stand at the front only when there is applause, or also when there is accountability ? Has Bhagwant Mann missed an opportunity to demonstrate the very accountability expected from a Chief Minister, or is leadership ultimately about standing where the toughest questions are asked ?
