Is the Unified Pension Scheme just a distraction from the real concerns of employees and teachers? Are we ready to accept a pension system full of uncertainty, or is it time to demand fairness for those who've served for decades? Share your thoughts…
क्या यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों और शिक्षकों की असली समस्याओं से ध्यान हटाने का तरीका है? क्या हम एक अनिश्चित पेंशन प्रणाली को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या क्या यह समय नहीं आ गया कि हम उनकी सेवा का सही मूल्य मांगें? अपने विचार साझा करें...
With a fiscal deficit target of 4.4% by 2026, how realistic is it for India to achieve this goal, especially with the slowdown in growth and the increasing demand for social welfare spending? Share your views.
