As India marks one year since the deadly Pahalgam terror attack, uncomfortable questions still refuse to disappear: after repeated intelligence failures from Pulwama to Pahalgam and later the Red Fort blast, has the country genuinely strengthened its security systems, or has national security increasingly become more about political speeches, TV debates, and emotional optics than hard accountability ? With governments promising “zero tolerance” after every major attack, why do the same failures, infiltration gaps, and intelligence lapses keep repeating while public anger is redirected into communal blame and political shouting matches instead of serious answers ?
पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर भारत में कई असहज सवाल फिर सामने खड़े हैं: पुलवामा से लेकर पहलगाम और बाद में लाल किला ब्लास्ट तक बार-बार हुई खुफिया नाकामियों के बाद, क्या देश ने सच में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अब ज़्यादा राजनीतिक भाषणों, टी.वी. डिबेट और भावनात्मक माहौल तक सीमित होती जा रही है ? हर बड़े हमले के बाद “जीरो टॉलरेंस” के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर वही खुफिया चूक, घुसपैठ और सुरक्षा विफलताएं दोबारा क्यों दिखाई देती हैं ? और क्यों जनता का गुस्सा अक्सर गंभीर जवाब मांगने की बजाय सांप्रदायिक बहस और राजनीतिक आरोपों की तरफ मोड़ दिया जाता है ?
As Narendra Modi celebrates back-to-back victories in states like West Bengal and Assam while opposition parties question SIR voter revisions, delimitation changes, and the growing role of institutions in elections, a larger political debate is emerging across the country: Is Modi simply proving unmatched electoral dominance through organisation, messaging, and welfare politics, or are India’s political and electoral systems increasingly being shaped in ways that strengthen one leader and one party above everyone else ?
