Project Cheetah: Displacing 5,000 people for lions and rushing cheetah translocation with no social impact surveys— Are we truly prioritizing conservation?
Review - DEKHO
With only 6,500 Cheetahs left in the wild, can we afford the risks to their welfare vis-a vis local communities?
After the Supreme Court scrapped electoral bonds to end anonymous political funding, one assumption was clear, transparency would slow the money flow. Instead, Bharatiya Janata Party saw its funds jump 1.5 times to ₹6,073 Crores in the very first year after the scheme ended, with over half coming via electoral trusts. Did scrapping electoral bonds reduce opacity or merely reroute big money through cleaner-looking pipelines while leaving power equations untouched ?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड खत्म करने के बाद यह माना जा रहा था कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और पैसों का बहाव धीमा होगा। लेकिन इसके उलट, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पहले ही साल में 1.5 गुना बढ़ कर ₹6,073 करोड़ पहुंच गई, जिसमें आधे से ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के ज़रिये आया। क्या चुनावी बॉन्ड खत्म करने से अपारदर्शिता घटी, या सिर्फ बड़े पैसों को ज़्यादा साफ दिखने वाले रास्तों में मोड़ दिया गया, जबकि सत्ता का संतुलन वैसा ही बना रहा ?
The murder of Kabaddi promoter Rana Balachauria in full public view has ripped the cover off a dark truth; Punjab’s traditional sport is now tangled with gang rivalries, extortion rackets, and alleged links to the killing of Sidhu Moosewala.
