Project Cheetah: Displacing 5,000 people for lions and rushing cheetah translocation with no social impact surveys— Are we truly prioritizing conservation?
Review - DEKHO
With only 6,500 Cheetahs left in the wild, can we afford the risks to their welfare vis-a vis local communities?
With the Punjab Government led by Bhagwant Mann clearing the way for municipal councils and corporations to transfer their properties to state departments, boards, and public sector bodies in the name of speeding up public projects, the move has sparked fresh debate. While the Government argues that it will remove administrative hurdles and help development projects move faster, critics point out that many urban local bodies are already struggling financially and rely heavily on these assets for revenue. If key municipal properties are shifted to the state, the concern is that councils could be left even weaker and more dependent on the Government. The larger question is whether this policy reflects efficient governance aimed at unlocking development, or whether it signals a growing centralisation of power under the Mann Government at the cost of local autonomy ?
पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा नगर परिषदों और नगर निगमों की संपत्तियों को राज्य के विभागों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थानांतरित करने का रास्ता साफ करने के बाद इस फैसले पर नई बहस छिड़ गई है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी और सार्वजनिक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई शहरी स्थानीय निकाय पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उनकी आय का बड़ा हिस्सा इन्हीं संपत्तियों पर निर्भर करता है। यदि प्रमुख नगर निगम संपत्तियां राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाती हैं, तो आशंका है कि स्थानीय निकाय और कमजोर होकर सरकार पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नीति विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रभावी प्रशासन का उदाहरण है या फिर यह स्थानीय स्वायत्तता की कीमत पर मान सरकार के तहत सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण का संकेत देती है ?
With Sonia Gandhi accusing the Modi Government of “abdication” over its silence on the killing of Iran’s Supreme Leader, the sharper spotlight now falls directly on Prime Minister Narendra Modi’s foreign policy choices. A leader known for strong public messaging and decisive statements on global platforms has chosen caution this time. The question is whether this selective firmness reflects careful strategy or whether the silence exposes an uncomfortable gap between bold rhetoric and diplomatic risk-taking. When India projects itself as a leading global voice, can it afford to stay muted on the targeted killing of a head of state or does this calibrated quietness raise doubts about consistency in Modi’s foreign policy posture ?
