As India celebrates progressive policies like menstrual leave and equal pay, the larger question remains, how can true gender equality be achieved when millions of women in the informal sector still lack basic workplace rights, safety, and recognition? Share your thoughts.
भारत में जब समान वेतन और मासिक धर्म अवकाश जैसी नीतियाँ प्रगतिशीलता की मिसाल बन रही हैं, तब बड़ा सवाल यह है, क्या असली लैंगिक समानता संभव है, जब करोड़ों महिलाएँ आज भी असंगठित क्षेत्र में बिना बुनियादी अधिकारों, सुरक्षा और पहचान के काम कर रही हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Should India introduce a law that permanently disqualifies politicians from contesting elections if they have criminal cases of corruption, violence, or hate speech pending, to strengthen political accountability and public trust in governance? Share your thoughts.
क्या भारत में ऐसा कानून लागू होना चाहिए जो उन राजनेताओं को स्थायी रूप से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए, जिन पर भ्रष्टाचार, हिंसा या घृणा फैलाने वाले भाषण के मामले लंबित हैं, ताकि राजनीतिक जवाबदेही और जनता का विश्वास मजबूत हो सके? आपके विचार जानना चाहेंगे।
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