The Aam Aadmi Party Government in Punjab has repeatedly taken to the streets over issues involving the Centre, central agencies and opposition parties. Recent protests over Enforcement Directorate searches are another example, with the party saying it will use both legal and street action. That raises an intriguing question: When the party in power is also regularly protesting, is it using protest as a political tool or should a government be spending more time solving issues from inside the system ?
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र, केंद्रीय एजेंसियों और विपक्षी दलों से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। हाल में प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के विरोध में हुए प्रदर्शन इसका एक और उदाहरण हैं। पार्टी का कहना है कि वह कानूनी और सड़क, दोनों स्तरों पर लड़ाई जारी रखेगी। इससे एक सवाल उठता है: जब सत्ता में बैठी पार्टी खुद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हो, तो क्या यह राजनीतिक रणनीति है या सरकार को व्यवस्था के भीतर रहकर समस्याएं सुलझाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए ?
The Aam Aadmi Party Government had recently rolled out its monthly women’s assistance scheme, with ₹1,000 for eligible women in the general category and ₹1,500 for eligible SC women. The scheme was a major 2022 election promise and has now become part of the government’s 2027 record. But cash support is only one part of governance. Punjab voters are also looking at jobs, drugs, crime, education, farming, migration, debt and economic growth. Can Aam Aadmi Party defend ₹1,000 as proof of delivery or will voters ask what happened to everything beyond the cheque ?
