When Congress MLA Aruna Chaudhary publicly corrected Cabinet Minister Tarunpreet Singh Sond for repeatedly linking MGNREGA only to Dalits, it exposed an awkward moment for the AAP Government. With most speakers in the special session coming from the SC community and the scheme being framed as a Dalit-only issue, the message looked narrow. Is AAP expanding welfare by highlighting inclusion or shrinking it by reducing a universal job scheme to a single political identity ?
जब कांग्रेस विधायक अरुणा चौधरी ने विशेष सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सोंद को सार्वजनिक रूप से टोका कि मनरेगा को बार-बार केवल दलितों से जोड़ना गलत है, तो यह आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक असहज पल बन गया। खासतौर पर तब, जब बहस में अधिकतर वक्ता अनुसूचित जाति समुदाय से चुने गए और योजना को लगभग एक दलित-केंद्रित मुद्दे की तरह पेश किया गया। तो सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी समावेशन की बात कर रही है या फिर एक सार्वभौमिक रोजगार योजना को एक सीमित राजनीतिक पहचान तक सिमटा रही है ?
After spending more time fighting itself than the ruling party, Punjab Congress is now talking about “reinvention”, leadership surveys, new faces, and even dreaming of 95 out of 117 seats in 2027. Factions are still pulling each other down, pressure groups are active, and the search for an “acceptable leader” continues years after losing power. With Raja Warring, Bajwa, Channi, and others still jostling, the party seems busy measuring popularity instead of building authority. Is Congress preparing to fight AAP in 2027 or is it still stuck fighting itself while pretending something will magically fix leadership chaos ?
