भारत में न्यायिक स्वतंत्रता: जहाँ भ्रष्टाचार को आरामदायक ठिकाना मिल जाता है, और नियुक्ति प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी है जितना एक काला छिद्र (Black Hole)।
Review - DEKHO
सुधारों की ज़रूरत किसे है, जब हर दिन कोई नया ड्रामा देखने को मिल जाता है?
Chief Minister Bhagwant Mann has highlighted free power for over 90% households, 881 Aam Aadmi Clinics, daytime power for farmers and the purchase of a private thermal plant as proof of strong welfare governance. But with Punjab’s debt rising and limited growth in jobs, industry and revenue, critics argue the model may be leaning more toward political comfort than economic correction. As subsidies expand and liabilities grow, the larger concern is whether short-term relief is being prioritised over long-term stability. Is the Mann Government building a sustainable development model for Punjab or relying heavily on subsidy politics to manage public sentiment ?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली, 881 आम आदमी क्लीनिक, किसानों को दिन में बिजली और निजी थर्मल प्लांट की खरीद जैसे कदमों को मजबूत जनकल्याण मॉडल के रूप में पेश किया है। लेकिन बढ़ते कर्ज, सीमित रोजगार वृद्धि और धीमे औद्योगिक निवेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे-जैसे सब्सिडी का दायरा बढ़ रहा है, बहस इस पर है कि क्या तात्कालिक राहत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मान सरकार पंजाब के लिए एक टिकाऊ विकास मॉडल बना रही है या जनभावना संभालने के लिए सब्सिडी आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर है ?
After promising ₹1,000 per month to every adult woman before the 2022 elections, the Punjab government is now considering limiting the scheme, making it optional, and launching it only in the final phase of its term due to financial concerns. With the final decision resting with Arvind Kejriwal and Chief Minister Bhagwant Mann, the political question is no longer just about welfare, but about timing, delivery and credibility. If the promise was universal and immediate in 2022, is the revised plan a realistic financial correction or a last-year election move to manage expectations while protecting the state’s strained finances ?
