भाजपा ने विनेश फोगट पर ₹4 करोड़ की बारिश की—क्या यह खेल उत्कृष्टता की सराहना है, या कांग्रेस से उसे अपनी ओर लाने की एक चाल, और फिर उसे भगवा राजनीति में लाने का मंच तैयार करना है?
Despite launching several slogans, campaigns and even a nationwide march across India, Rahul Gandhi is often criticised for failing to create a single powerful political message that sticks with voters and defines his leadership. While leaders like Narendra Modi and Amit Shah are seen as having strong personal political identities, many observers say Rahul Gandhi’s messaging frequently shifts and fades before building lasting public momentum. With the Congress struggling to regain national strength and even aiming to cross the 100-seat mark to restore credibility, does Rahul Gandhi now need one bold, memorable movement or slogan that can truly capture public imagination, reconnect the party with grassroots India and present a serious alternative to the BJP’s long rule ?
देशभर में कई नारे, अभियान और यहां तक कि एक लंबी भारत यात्रा शुरू करने के बावजूद राहुल गांधी पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वे ऐसा कोई एक मजबूत राजनीतिक संदेश नहीं बना पाए जो मतदाताओं के मन में टिक सके और उनकी नेतृत्व पहचान तय कर सके। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को एक मजबूत व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राहुल गांधी के संदेश अक्सर बदलते रहते हैं और जनता के बीच स्थायी प्रभाव बनाने से पहले ही फीके पड़ जाते हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय ताकत वापस पाने और कम से कम 100 सीटों का आंकड़ा पार कर अपनी विश्वसनीयता बहाल करने की कोशिश कर रही है, क्या राहुल गांधी को अब एक ऐसा दमदार और यादगार आंदोलन या नारा चाहिए जो जनता की कल्पना को पकड़ सके, पार्टी को जमीनी भारत से जोड़ सके और भाजपा के लंबे शासन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश कर सके ?
The issue of conversions in Punjab has sparked a sharp blame game, with the SGPC accusing the Centre of failing to act on alleged foreign funding behind such activities, while several Sikh organisations and community voices have criticised the SGPC itself for not addressing the concerns of economically and socially vulnerable sections of society. With Union Home Minister Amit Shah recently flagging the matter, the debate has now widened into a political and institutional tug of war over responsibility.
