6,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियाँ हैं, लेकिन वैश्विक फसल उत्पादन का 60% सिर्फ 9 फसलों पर निर्भर है। हम दुनिया का पेट भर रहे हैं या खाद्य पदार्थ के संकट की नींव रख रहे हैं? राय साझा करें...
Proposals - SUNLO
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With a sharp rise in environmental clearances, large-scale diversion of forest land, and millions of trees reportedly felled over the past decade, does the policy direction under Prime Minister Narendra Modi indicate a conscious shift towards fast-tracked, corporate-driven development, or does it raise deeper concerns about the dilution of environmental safeguards, reduced public scrutiny, and the long-term cost to ecological stability and public health ?
पिछले एक दशक में पर्यावरणीय मंजूरियों में तेज़ बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पर वन भूमि का डायवर्जन और लाखों पेड़ों की कटाई के बीच, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत दिशा एक तेज़, कॉर्पोरेट-चालित विकास मॉडल की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाती है, या यह गहरी चिंता पैदा करती है कि पर्यावरणीय सुरक्षा, सार्वजनिक भागीदारी और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन की कीमत पर फैसले लिए जा रहे हैं ?
As the Supreme Court of India flags concerns about criminal proceedings being shaped by “political rivalry” while granting relief to Pawan Khera in a case linked to Himanta Biswa Sarma, does this moment raise deeper questions about how frequently legal battles in Indian politics blur the line between accountability and political score-settling, and whether the judiciary is increasingly being drawn into arenas that should ideally be settled in the political domain ?
