From Shaheen Bagh to the farmer protests, peaceful protests have been the bedrock of Indian democracy, giving citizens a way to express dissent and demand accountability. Yet, recent events, like the treatment of students protesting the Citizenship Amendment Act, show a worrying trend: the state punishing protesters instead of facilitating their rights.
शाहीन बाग़ से लेकर किसान आंदोलनों तक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र की नींव रहे हैं, जो नागरिकों को असहमति व्यक्त करने और जवाबदेही मांगने का रास्ता देते हैं। फिर भी, हाल की घटनाएं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुआ व्यवहार, एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाती हैं: राज्य प्रदर्शनकारियों को उनके अधिकारों की सुविधा देने के बजाय उन्हें दंडित कर रहा है।
When the Election Commission keeps saying “trust us,” but refuses searchable voter lists, CCTV footage, and even basic scrutiny, what are we supposed to believe that the system is safe, or that something inside the system really doesn’t want to be seen?
