As the AAP Government goes into full election mode for 2027, rolling out health insurance, women’s cash schemes, road projects, and fresh Cabinet changes, the timing is hard to miss. With Punjab already under fiscal strain, the push looks ambitious and risky. Is this a confident Government delivering before asking for another mandate or a familiar pre-election sprint where big promises race ahead of hard budget math ? And when “please-all” politics meets empty coffers, who pays the price after the votes are counted ?
2027 के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में दिख रही है। स्वास्थ्य बीमा योजना, महिलाओं को नकद सहायता, सड़क परियोजनाएं और कैबिनेट में बदलाव, सब कुछ एक साथ आ रहा है। लेकिन जब पंजाब पहले से ही वित्तीय दबाव में है, तो यह तेजी सवाल खड़े करती है। क्या यह सरकार दोबारा जनादेश मांगने से पहले काम दिखाने की कोशिश कर रही है या यह एक जानी-पहचानी चुनावी दौड़ है, जहां बड़े वादे बजट की सच्चाई से आगे निकल जाते हैं ? और जब “सबको खुश करने” की राजनीति खाली खजाने से टकराती है, तो वोटों के बाद कीमत कौन चुकाता है ?
While Navjot Singh Sidhu holidays in Himachal’s Pir Panjal and fires political shots at Sukhbir Singh Badal, Punjab politics back home looks anything but calm. Congress leaders keep undercutting each other, alliance whispers float around, and there’s quiet talk that the BJP may try to draw Sidhu closer again. Amid all this noise, Badal still holds the Akali space firmly. Are Sidhu’s mountain-top remarks really hurting the Badals or do they simply expose how scattered the opposition is, leaving Sukhbir Singh Badal central to Punjab’s political chessboard ?
