With Punjab’s debt now crossing ₹4 Lakh Crores and projected to climb even further, Finance Minister Harpal Singh Cheema continues to attribute the growing burden largely to “inherited debt” from previous governments. Yet at the same time, the state has expanded a range of subsidies and welfare promises that critics describe as politically attractive but fiscally heavy. As new loans are raised while free power, cash schemes, and other populist commitments continue, the sharper question is whether Punjab’s finances are being managed with long-term discipline or whether the Government is trying to balance mounting debt with generous giveaways while repeatedly pointing to the past for justification ?
पंजाब का कर्ज अब ₹4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और इसके आगे और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार बढ़ते कर्ज का कारण पिछली सरकारों से “विरासत में मिले कर्ज” को बता रहे हैं। लेकिन इसी दौरान राज्य में कई तरह की सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार भी हुआ है, जिन्हें आलोचक राजनीतिक रूप से आकर्षक लेकिन आर्थिक रूप से भारी बता रहे हैं। जब एक ओर नए कर्ज लिए जा रहे हैं और दूसरी ओर मुफ्त बिजली, नकद योजनाएं और अन्य लोकलुभावन वादे जारी हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब की वित्तीय स्थिति दीर्घकालिक अनुशासन के साथ संभाली जा रही है या फिर सरकार बढ़ते कर्ज और उदार योजनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए हर बार अतीत को ही कारण बताती रहेगी ?
With Punjab’s new Industrial and Business Development Policy 2026 being strongly pushed by Industry Minister Sanjeev Arora, the bigger political subtext is whether successful execution could place him in line for a bigger role if AAP returns to power in 2027. As he positions himself at the centre of investment outreach, next-gen sectors, and investor summits, will real factories, jobs, and visible economic growth turn him into one of the Government’s key faces for the next term ? Or, if results remain largely on paper, will the policy, and his rising profile, struggle to translate into higher political responsibility ?
