The Union Government revoked the detention of climate activist Sonam Wangchuk under the National Security Act just days before the Supreme Court of India was scheduled to resume hearing a habeas corpus petition challenging the legality of his arrest. While the Government says the move was meant to restore peace and facilitate dialogue in Ladakh, critics argue the timing raises questions about whether the decision also helped avoid deeper judicial scrutiny of the original detention. When preventive detention orders are revoked right before courts examine their legality, does it risk creating a pattern where the executive action escapes a clear constitutional judgment ?
केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई हिरासत को उस समय रद्द कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाला था। सरकार का कहना है कि यह कदम लद्दाख में शांति बहाल करने और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इस फैसले का समय यह सवाल उठाता है कि क्या इससे मूल हिरासत की वैधता पर होने वाली न्यायिक जांच से बचने में मदद मिली। जब अदालतें किसी हिरासत की वैधता की जांच करने वाली हों और उससे ठीक पहले हिरासत आदेश वापस ले लिया जाए, तो क्या इससे यह खतरा पैदा होता है कि कार्यपालिका के फैसले स्पष्ट संवैधानिक परीक्षण से बच सकते हैं ?
After the Hon’ble Punjab and Haryana High Court directed the Government of Punjab under Chief Minister Bhagwant Mann to clear long-pending pension and DA arrears with interest by April 30, the issue has drawn attention to the years-long delay in releasing benefits recommended by the Sixth Pay Commission. The court was told that more than 35,000 pensioners had died since 2016 while waiting for their revised pension arrears. With such a large number of retirees passing away before receiving dues that had already been approved, does the situation raise serious questions about governance priorities and administrative accountability toward pensioners in Punjab ?
