Punjab has an estimated 50–60 Lakhs NRIs worldwide, including nearly 12 Lakhs in Canada, 7 Lakhs in the UK, 2.5 Lakhs in the US, 2.3 Lakhs in Australia, and 2 Lakhs in Italy. Beyond sending remittances, the Punjabi diaspora shapes public opinion, supports political campaigns, and influences voters back home. The AAP Government claims to have resolved 25,870 of 26,828 NRI complaints through regular NRI Milnis, while critics question the delivery and point to unresolved issues such as illegal immigration, deported Punjabis, and property disputes. As Punjab heads towards 2027, one question becomes unavoidable: Is Punjab's global diaspora being treated as partners in development, or as a political vote bank beyond its borders ? What should define Punjab's engagement with its global diaspora ?
दुनिया भर में पंजाब के लगभग 50–60 लाख एन.आर.आई. रहते हैं, जिनमें करीब 12 लाख कनाडा, 7 लाख ब्रिटेन, 2.5 लाख अमेरिका, 2.3 लाख ऑस्ट्रेलिया और 2 लाख इटली में हैं। यह प्रवासी समुदाय केवल धन ही नहीं भेजता, बल्कि जनमत बनाता है, राजनीतिक अभियानों को प्रभावित करता है और पंजाब में मतदाताओं की सोच पर भी असर डालता है। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि उसने नियमित एन.आर.आई. मिलन के माध्यम से 26,828 में से 25,870 शिकायतों का समाधान किया है। वहीं आलोचकों का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर कई अहम मुद्दे, जैसे अवैध प्रवासन, अमेरिका से लौटाए गए पंजाबियों का पुनर्वास और संपत्ति विवाद, अब भी अधूरे हैं। 2027 के चुनाव नज़दीक आते ही एक बड़ा सवाल सामने है, क्या पंजाब का वैश्विक प्रवासी समुदाय वास्तव में राज्य के विकास का भागीदार है, या फिर सीमाओं के पार बैठा एक राजनीतिक वोट बैंक ? पंजाब और उसके एन.आर.आई. समुदाय के बीच संबंध की असली पहचान क्या होनी चाहिए ?
The Aam Aadmi Party promised to redefine governance in Punjab. But somewhere along the way, routine administrative work seems to have turned into headline politics. Appointment letters for teachers, clerks, and other government employees, something every government is constitutionally expected to do, are repeatedly presented as grand political events featuring the Chief Minister and senior ministers. This raises a bigger question: Has the AAP Government elevated governance, or simply elevated its publicity ? Is Punjab's Chief Minister expected to shape the state's future, or become the ceremonial distributor of appointment letters ? Has AAP's style of governance blurred the line between administration and political branding ?
